निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाम के लिए दिल्ली सरकार विधेयक लाएगी; उल्लंघन पर ₹10 लाख तक का जुर्माना प्रस्तावित।

दिल्ली सरकार निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानून ला रही है, जिसमें नियम तोड़ने पर अधिकतम ₹10 लाख का जुर्माना प्रस्तावित है, और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी व पूर्व-स्वीकृति आधारित बनाने पर जोर है । यह पहल तीन-स्तरीय नियमन, डिजिटल ट्रैकिंग और अभिभावक-भागीदारी के जरिए “नो सरप्राइज़ फीस” मॉडल को लागू करने की दिशा में बड़ी नीतिगत चाल मानी जा रही है

क्या बदलेगा

• फीस बढ़ाने से पहले स्कूलों को तय समयसीमा और प्रक्रिया के भीतर प्रस्ताव देना होगा, जिसकी समीक्षा और स्वीकृति के बिना बढ़ोतरी लागू नहीं की जा सकेगी ।
• उल्लंघन पर पहली बार ₹1–₹5 लाख और बार‑बार नियम तोड़ने पर ₹2–₹10 लाख तक जुर्माना, साथ ही अतिरिक्त वसूली पर रिफंड में देरी होने पर पेनल्टी क्रमशः दोगुनी‑तिगुनी करने जैसी एस्केलेटिंग सजा का ढांचा प्रस्तावित/स्वीकृत है ।
• सभी निजी, गैर‑सहायता प्राप्त, मान्यता‑प्राप्त स्कूल एक समान निगरानी ढांचे में आएंगे, जिससे मनमानी बढ़ोतरी पर अंकुश लगेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी ।

प्रमुख प्रावधान

• तीन‑स्तरीय रेगुलेटरी सिस्टम: स्कूल‑स्तरीय शुल्क समिति, जिला अपीलीय समिति और राज्य पुनरीक्षण समिति—ताकि अभिभावकों, शिक्षकों और प्रबंधन की भागीदारी के साथ संतुलित निर्णय हो सके ।
• पूर्व‑स्वीकृति अनिवार्य: हर स्कूल को अपनी प्रस्तावित फीस—आमतौर पर बहुवर्षीय दृष्टि से—समय रहते जमा करके अनुमोदन लेना होगा, तभी लागू होगी ।
• सख्त दंड: व्यापक उल्लंघन पर ₹10 लाख तक जुर्माना, और लगातार उल्लंघन पर मान्यता पर असर या प्रशासनिक हस्तक्षेप जैसे कठोर विकल्प भी सक्रिय रहेंगे ।
• दबावकारी कार्रवाइयों पर रोक: फीस विवाद में छात्रों के रिज़ल्ट/कक्षा‑प्रवेश रोकना जैसी सज़ाएं निषिद्ध हैं, उल्लंघन पर प्रति छात्र अलग पेनल्टी का प्रावधान है ।
• रिफंड टाइमलाइन: अनुमोदित सीमा से अधिक वसूली पर स्कूल को तय कार्यदिवसों में रकम लौटानी होगी, देरी पर पेनल्टी स्वतः बढ़ेगी ।

अभिभावकों के लिए सीधा फायदा

• मिड‑टर्म और अल्प‑नोटिस फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगेगी, जिससे साल के बीच में अनपेक्षित बोझ नहीं पड़ेगा ।
• फीस का क्लियर ब्रेकअप—ट्यूशन, डेवलपमेंट, लैब/आईटी, ट्रांसपोर्ट—और उसका औचित्य सार्वजनिक होगा, जिससे तुलना और समझ आसान होगी ।
• डिजिटल पोर्टल/समिति‑प्रक्रिया से शिकायत दर्ज करना, स्टेटस ट्रैक करना और समयबद्ध निस्तारण पाना आसान होगा ।

स्कूलों के लिए मतलब

• “Compliance‑first” संस्कृति अपनानी होगी—रिकॉर्ड‑कीपिंग, समय पर डिस्क्लोज़र, और ऑडिट‑रेडी दस्तावेज़ अनिवार्य बनेंगे ।
• बहुवर्षीय और युक्तिसंगत फीस‑योजना पर जोर रहेगा; अचानक/एकमुश्त बढ़ोतरी से बचना होगा और लागत‑आधारित तर्क पेश करना होगा ।
• पारदर्शिता और नियमन से अभिभावकों के साथ भरोसा बढ़ेगा, जिससे विवाद और अविश्वास घटेंगे ।

कैसे लागू होगा (इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क)

• बिल का आधिकारिक मसौदा व ढांचा: “The Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Bill, 2025”—जिसका उद्देश्य फीस निर्धारण में पारदर्शिता और नियमन सुनिश्चित करना है ।
• तीन‑स्तरीय व्यवस्था: स्कूल स्तर पर समिति, जिले में अपील, और राज्य में पुनरीक्षण—ताकि सभी पक्षों की सुनवाई और समीक्षा हो सके ।
• डिजिटलाइजेशन: प्रस्ताव, आपत्तियां, आदेश और अनुपालन की ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन प्रोसेस का प्रावधान/रोडमैप हाइलाइट हुआ है, जिससे समयसीमा और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके ।

दंड और प्रवर्तन—संक्षेप में

• First offence: ₹1–₹5 लाख; repeat offence: ₹2–₹10 लाख—कमी‑ज्यादा संबंधित धारा/परिस्थिति पर निर्भर करेगी ।
• Excess fee refund: समयसीमा में रिफंड नहीं तो पेनल्टी दोगुनी‑तिगुनी—हर 20 कार्यदिवस की देरी पर बढ़ती हुई ।
• Persistent violators: मान्यता/प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई—कानूनी अधिकारों के तहत ।

त्वरित विश्लेषण

यह कानून फीस बढ़ोतरी को “पहले से घोषित, डेटा‑आधारित और पूर्व‑स्वीकृति” के नियम में ढालता है, जिससे अभिभावकों पर अचानक बोझ नहीं पड़ेगा और स्कूलों को भी पारदर्शी ढांचे के भीतर पेशेवर प्लानिंग का स्पेस मिलेगा । सफल क्रियान्वयन के लिए डिजिटल पोर्टल, समयसीमा‑आधारित निस्तारण और स्पष्ट टेम्पलेट/ऑडिट फ्रेमवर्क पर फोकस ज़रूरी रहेगा ।

Timeline

• अप्रैल 2025: मंत्रिमंडल ने ड्राफ्ट बिल/ऑर्डिनेंस को मंजूरी—फीस नियमन के लिए ढांचा आगे बढ़ा ।
• जून 2025: फीस विनियमन पर ऑर्डिनेंस‑रूट की स्वीकृति/घोषणा—तुरंत राहत देने के इरादे से ।
• अगस्त 2025: विधानसभा ने बिल पारित—तीन‑स्तरीय तंत्र, दंड और पारदर्शिता प्रावधान औपचारिक रूप से पास ।
• बिल का आधिकारिक पाठ: दिल्ली विधानसभा के सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध—अंतिम प्रावधानों का संदर्भ यहीं से लिया जा सकता है ।

अभिभावक Quick Checklist

• फीस सर्कुलर/ब्रेकअप ध्यान से पढ़ें और औचित्य (रैशनल) देखें—जैसे वेतन, मेंटेनेंस, सुरक्षा, आईटी, इन्फ्रा ।
• आपत्ति हो तो समयसीमा में लिखित रूप में स्कूल‑समिति को दें, और जरूरत पड़े तो जिला/राज्य स्तर पर अपील करें ।
• डिजिटल ट्रैकिंग/आधिकारिक आदेशों पर नज़र रखें—रिफंड/निर्णय की समयसीमा मिस न हो ।

स्कूल Compliance Checklist

• फीस प्रस्ताव डेटा‑समर्थित बनाएं—मुद्रास्फीति, वेतन‑मान, सुरक्षा/आईटी, रखरखाव, उन्नयन का साफ तर्क दें ।
• समय पर प्रकटीकरण/सबमिशन करें—मिड‑टर्म हाइक से बचें और बहुवर्षीय रोडमैप दें ।
• समिति बैठकों की कार्यवाही, अभिभावक संचार और वेबसाइट अपडेट समय पर प्रकाशित करें ।

FAQ Section

Official Link (सरकारी स्रोत)

• दिल्ली विधानसभा—बिल का आधिकारिक पीडीएफ: “The Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Bill, 2025”—(सरकारी दस्तावेज़ संदर्भ) ।delhiassembly.delhi
• सार्वजनिक प्रसारक (सरकारी मीडिया) कवरेज—दंड, रिफंड टाइमलाइन और समिति‑ढांचा हाइलाइट: (आधिकारिक ब्रीफिंग का सार) ।newsonair