प्रियंका गांधी

राहुल गांधी के आरोपों के बाद प्रियंका गांधी ने ‘वोट चोरी’ सिग्नेचर अभियान की अपील की।

राहुल गांधी के आरोपों के बाद प्रियंका गांधी ने चुनावी पारदर्शिता के लिए देशव्यापी सिग्नेचर अभियान की अपील की है। लक्ष्य—मतदाता सूची की शुद्धि, EVM‑VVPAT मिलान का विस्तार, स्ट्रांग‑रूम ट्रांसपेरेंसी और पोलिंग/काउंटिंग‑डे डेटा‑रिलीज को संस्थागत बनाना। अभियान ऑनलाइन/ऑफलाइन चलेगा; हस्ताक्षरित ज्ञापन निर्वाचन निकाय/संसदीय मंचों को सौंपे जाएँगे।

ठोस माँगें कैसी हों

  • VVPAT मिलान प्रतिशत और नमूना‑आकार में बढ़ोतरी, विशेषकर क्लोज‑मार्जिन सीटों पर।
  • मतदाता सूची की त्रुटि‑सुधार की समयबद्ध प्रक्रिया और पब्लिक‑लॉग।
  • स्ट्रांग‑रूम CCTV फीड का सुरक्षित सार्वजनिक आर्काइव; सील‑लॉग/हैंडओवर डेटा का डैशबोर्ड।
  • स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट: रैंडमाइजेशन, रूट‑लॉग, हैंडलिंग‑प्रोटोकॉल का थर्ड‑पार्टी परीक्षण।

सियासी प्रतिक्रिया—दो नैरेटिव, एक सिस्टम

प्रियंका गांधी

विपक्ष इसे जनदबाव बनाकर सुधारों की दिशा मानता है, जबकि सत्ता पक्ष मौजूदा EVM‑सुरक्षा, रैंडमाइजेशन और ऑडिट‑ट्रेल को पर्याप्त बताता है। नागरिक समूहों ने लाइव‑डैशबोर्ड, पोलिंग स्टेशन‑वार डेटा और ‘ओपन‑डेटा’ पर जोर दिया—विश्वास की मुद्रा ‘डेटा’ है, यही विभाजन खत्म करता है।

क्रियान्वयन—अपील से असर तक

अभियान तभी असरदार होगा जब स्पष्ट माँग‑सूची, समयसीमा और फॉलो‑अप की जिम्मेदारी तय हो। लोकसभा/विधानसभा उपचुनावों में पायलट‑ऑडिट, बाद में राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर स्केल‑अप, और पब्लिक‑कंसल्टेशन की प्रक्रिया भरोसा गहरा करती है।

लेखक‑उद्धरण

  • “लोकतंत्र में भरोसा ‘डेटा’ से बनता है—जितना खुला, उतना मजबूत।”
  • “हस्ताक्षर केवल प्रतीक हैं—अर्थ क्रियान्वयन, समयसीमा और जवाबदेही से आता है।”
  • “ऑडिट का मकसद किसी को कटघरे में खड़ा करना नहीं—सिस्टम को बुलेटप्रूफ बनाना है।”

Quick Review

  • “प्रियंका का सिग्नेचर ड्राइव—VVPAT/मतदाता‑सूची/स्ट्रांग‑रूम ट्रांसपेरेंसी फोकस में।”
  • “सत्ता आश्वस्त, विपक्ष मुखर; नागरिक समूह ‘ओपन‑डेटा’ पर जोर।”
  • “असर = स्पष्ट माँग + समयसीमा + पायलट‑ऑडिट + स्केल‑अप प्लान।”

Timeline

  • सप्ताह 1: अपील/पोर्टल लाइव—हेल्पडेस्क एक्टिव।
  • सप्ताह 2–4: सिग्नेचर कलेक्शन—जिला/राज्य‑स्तरीय ज्ञापन।
  • माह 2: आयोग/संसदीय प्रस्तुतियाँ—तकनीकी पैनल से संवाद।
  • माह 3+: पायलट‑ऑडिट/डेटा‑रिलीज—नियम/संशोधन प्रस्ताव।

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